विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में आयुक्त गढ़वाल ने दिए कड़े निर्देश

पौड़ी। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन सभागार में मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में आयुक्त ने विभागवार योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो कार्य प्रगति पर हों उन्हें हर हाल में तय समय सीमा में पूर्ण करें।

सोमवार को विकास भवन में आयोजित बैठक में आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बैठक से अनुपस्थित अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग, उपायुक्त खाद्य एवं जिला पूर्ति अधिकारी और प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उनका वेतन रोकने के निर्देश दिये। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैठक से गैरहाजिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी व संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा।

आयुक्त ने राज्य केंद्र पोषित योजनाओं में चमोली, देहरादून और हरिद्वार जिलों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जतायी और संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने अपर निदेशक शिक्षा को निर्देश दिये कि एक सप्ताह के भीतर विभिन्न विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही उन्होंने पशुपालन, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग, पेयजल विभाग और ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिये कि वह अपने अपने विभागीय कार्यों का निरीक्षण कर एक सप्ताह में रिपोर्ट दें।

उन्होंने लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को कहा कि जिन मोटर मार्गों का सुधारीकरण प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करें ताकि आमजन को समय पर लाभ मिल सके। जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से गांवों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति का भौतिक निरीक्षण कर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों के लिए बजट की आवश्यकता है, उसके लिए शासन से पत्राचार करें, ताकि कार्य बाधित न हों।

बैठक में आयुक्त ने निर्देश दिए कि सभी मंडलीय अधिकारी हर माह कम से कम दो दिन अपने अपने विभाग की प्रगति की समीक्षा करें और जो भी कार्य अधूरे हैं, उन्हें प्राथमिकता के साथ पूरा करें। उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह मंडल मुख्यालय में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी। जिसमें सभी विभागों को अपनी रिपोर्ट के साथ प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी ‘सरकार जनता के द्वार’ कार्यक्रम का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करें तथा सभी ग्यारह निरीक्षण बिंदुओं पर कार्यालयों की जांच करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि पांच करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक समीक्षा भी करें।

आयुक्त ने ध्वजवाहक कार्यक्रमों के अंतर्गत संचालित रोजगार परक कार्यक्रमों के विवरण की समीक्षा की। उनके द्वारा पीएम रोजगार सृजन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, होमस्टे, जल जीवन मिशन, किसान योजना, आवास योजना सहित अन्य की समीक्षा भी की गयी। इसके अलावा उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि कार्यों को तेजी से पूरा करें।

बैठक में आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने कहा कि सभी विभाग पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी योजनाएं समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी हों।

इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह, अपर आयुक्त गढ़वाल मंडल उत्तम सिंह चौहान, मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, डीएफओ गढ़वाल स्वप्निल अनिरुद्ध, अपर निदेशक पशुपालन बीएस जंगपांगी, अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कंचन देवराडी, अधीक्षण अभियंता विकास सिंचाई श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान प्रवीण सैनी व संयुक्त निदेशक अर्थ एवं संख्या गीतांजलि शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।