राजस्व वसूली में ढिलाई पर एडीएम हुए सख्त, बकायेदारों की संपत्तियां सीज करने के दिए निर्देश

उत्तरकाशी। अपर जिलाधिकारी ने एक बैठक में राजकीय देयकों की समीक्षा करते हुए मुख्य व विविध देयकों की अत्यंत धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि संबंधित अमीनों से तत्काल स्पष्टीकरण लिया जाए और अगली बैठक तक वसूली में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित की जाए। साथ ही तहसीलदारों को निर्देश दिए गए कि वह अमीनों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें करें।

सोमवार को एनआईसी कक्ष में अपर जिलाधिकारी पीएल शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में व्यापार कर, विद्युत बिल, बैंक ऋण, मोटर कर और बड़े बकायेदारों की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। अपर जिलाधिकारी ने विशेष रूप से जल कर, विद्युत एवं अन्य देयों की वसूली में तेजी लाने के निर्देश देते हुए बड़े बकायेदारों के खिलाफ कुर्की और आरसी की कार्रवाई में तत्परता बरतने को कहा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित व्यक्तियों की बैंक खातों और अचल संपत्तियों को सीज करने की प्रक्रिया को शीघ्र अंजाम दिया जाए।

अपर जिलाधिकारी शाह ने तहसील स्तर पर लंबित राजस्व वादों की समीक्षा करते हुए कहा कि एसडीएम कोर्ट में तीन साल से अधिक पुराने मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। उन्होंने लंबित सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध रूप से निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में परिवहन, खनन और अन्य विभागों की भी समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन से जुड़े प्रकरणों पर विशेष ध्यान देते हुए अपर जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि पेंशन का भुगतान कोषागार के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए तहसील स्तर पर लंबित सत्यापन प्रक्रिया को त्वरित गति से पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

इस अवसर पर एसडीएम भटवाड़ी शालिनी नेगी, वरिष्ठ कोषाधिकारी शिवेंद्र कुमार, जिला खान अधिकारी प्रदीप कुमार, जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार, एआरटीओ रत्नाकर सिंह समेत कई राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।